ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ :ਰਾਸਾ ਯੂ.ਕੇ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆ ਹਨ : ਹਰਪਾਲ ਯੂ.ਕੇ.

 ਮੋਹਾਲੀ, 06 ਜੂਨ  :- ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾ ਚਲਾਉਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਇਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖੁਦ-ਮੁੱਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ( ਰਾਸ ਯੂ.ਕੇ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂ.ਕੇ ਨੇ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

         ਸ੍ਰੀ ਯੂ.ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਈ.ਟੀ.ਈ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਰਾਂ-ਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀ ਦਿੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੇਲੋੜਾ ਭਾਰ ਨਹੀ ਪਾ ਸਕਦੀ।
        ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ  ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕਠਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
       ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚਿਆ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣੀਆ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ। ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕੋਲੋ ਇਹ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਲਾਂ ਸਿਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦੇ ਹੈਡ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣੀਆ ਹਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਨਾਲ  ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
         ਸ੍ਰੀ ਯੂ.ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ 2009 ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ,ਵਰਦੀਆਂ,ਕਿਤਾਬਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪਿ੍ਰੰਟ ਰੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਛਾਪਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸੇ ਰੇਟ ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਦੀਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਰਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਈ.ਐਕਟ 2009 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਜੋ ਬੱਚਿਆ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।