ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ

 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ  ; ਸ੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-1, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ), ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਪੀ. (ਡੀ), ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਸ੍ਰੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟੇ੍ਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਸਹਾਇਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ.ਸਿਨਹਾ, ਮੈਂਬਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਨੇ ਸਿ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ।

           
               ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਅੰਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 181 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 364 ਕੇਸ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਸਟੇਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ, 2015 ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਮਿਤੀ 11.02.2023 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਐਕੁਈਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜ਼.ਉ.ਸ.) ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ. ਕਲੇਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਕੁਈਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਸਲੇ, ਕਿਰਤੀ ਝਗੜੇ, ਟੈ੍ਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਕੰਪਾਊਡੇਬਲ ਓਫੈਨਸਿਜ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ, ਰਿਕਵਰੀ ਸੂਟ, ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।