ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ 12 ਥਾਈ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ...

 ਮੋਹਾਲੀ, 18 ਜੁਲਾਈ  : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਾ ਵਿੱਡਣ, ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਚ 12 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ  ਮੋਹਾਲੀ . ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ  ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ  ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ . ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ 'ਹੱਲਾ ਬੋਲ' ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ .ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ,ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸੋਤਾ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ,ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ,ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ , ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ,ਦਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ,ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ , ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ,ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ , ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਮਾਣੋਂ, ਅਮਿਤ ਕਟੋਚ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ , ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ , ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ    ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ,ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਾਲੇ, ਡੇਲੀਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 24 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ 239 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਾਧੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ 3.74 ਦਾ ਇੱਕਸਮਾਨ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਿਕਟਸ ‘ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ/ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸਟਾਫ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 15-01-15 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭੱਤੇ, ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਣ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ‘ਚ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਨਵੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਾਂ 25 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਾਰਚ 2019 ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੁੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੂਰੀ ਦੀ ਵੇਟੇਜ਼ ਦੇਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਫਟ ਕੀਤੇ 228 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 75% ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਹੋਣ। 1904 ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਫੌਰੀ ਕਰਨ, ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਫੌਰੀ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਓਪਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ 180 ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਹਿਤ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਐਕਸ-ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ।