ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਈ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ 'ਸਟੇਟਸਮੈਨ' ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਵਿਜ਼ਿਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਮਈ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਜ਼ਿਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ, ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇ।' ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁੱਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਹਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਥਾਨ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਅੱਜ (20 ਮਈ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੰਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ''ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ- ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਥਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਚੱਜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਚੱਜੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗ ਫ਼ਸਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੇ 7275 ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖੁੱਦ ਆਪ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਪੀ.ਆਰ. 126 ਬੀਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਤਰ 123 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰੀਬ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।''
No comments:
Post a Comment