ਡੀਸੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ

 ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, 01 ਅਕਤੂਬਰ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ.(ਡੀ), ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਪੀ.ਆਰ.ਐਸ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ PRSC ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ATR ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।  ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ  188 ਤਹਿਤ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ।  ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ 2500 ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, 2-5 ਏਕੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ 5000 ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ 15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ, 1981 ਦੀ ਧਾਰਾ 39 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 87 ਨੰਬਰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ, 71 ਨੰਬਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 35 ਨੰਬਰ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫ਼ਸਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ  ਘਟਨਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।