ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ : ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਲੋਂ “ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜਨਜ਼ ਥਰੂ ਲੀਗਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਂਡ ਆਊਟਰੀਚ” ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਂਪੇਨ ਅਧੀਨ 14 ਟੀਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਪੈਰਾ-ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 31.10.2022 ਤੋਂ 13.11.2022 ਤੱਕ ਜਿਲੇ੍ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲੀਗਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੀਗਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਡੇਰਾਬਸੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਢੰਡਿਆਲਾ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਡੇਰਾਬਸੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਿਲਡਨ ਹੋਮ, ਮੁਕੰਦਪੁਰ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲੀਗਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੈਂਫ਼ਲੈਟ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ, ਬੇਗਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਤਲਬਾਨਾਂ ਫੀਸ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment