SBP GROUP

SBP GROUP

Search This Blog

Total Pageviews

ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 23 ਦਸੰਬਰ :  ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 23.12.2022 ਨੂੰ ਵਿਕਟਿਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ  ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ  ਜੀ.ਸੀ.ਕਲੇਰ, ਵਕੀਲ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜਦ ਹਨ।


 ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਟਮ ਕੰਪਨਸੇਸਨ਼ ਸਕੀਮ’ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 364, 344 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 31.01.2022 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁੱਦਈ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੀੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕੇਸ ਵਿਕਟਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਵਿਕਟਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 23.12.2022 ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਦਈ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਰਨ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਕੇਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਨਿਰਭਰਾਂ ਨੂੰ 3,00,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ।

 
ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਟਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, 2017 ਅਧੀਨ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 357-ਏ ਦੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ (2) ਅਤੇ (3) ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਅਧੀਨ ਪੀੜ੍ਹਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 ਪੀੜ੍ਹਤ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਕੀਮ “ਕੰਪਨਸੇ਼ਸਨ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਵਿਕਟਿਮਜ਼/ਸਰਵਾਈਵਰਜ਼ ਆਫ ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਸਾਲਟ/ਅਦਰ ਕ੍ਰਾਈਮ-2018 ਅਧੀਨ ਪੀੜ੍ਹਤ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

No comments:


Wikipedia

Search results

Powered By Blogger