ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ : ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਡਿਆਲ

ਮੋਹਾਲੀ 05 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਡਿਆਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸ. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ 'ਚ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੁਝ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਪਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਚੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਰਤ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।

7 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ  7 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। 16 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਮੁਕੱਦਮਾ 27 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 23 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

24 ਮਾਰਚ 2023 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।