ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ:ਕਂਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02 ਨਵੰਬਰ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ, ਗੋਵਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਕੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਬਾਲਾਸਰ ਨਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ 1998 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਅਤੇ ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 1978-80 ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਲਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋੜਿਆ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦਕਿ ੳਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਆ ਗਿਆ?
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1998 ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ 2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1982 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਪੂਰੀ ਉਦਘਾਟਨ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਵਰਗਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2002 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਏ ਚੈੱਕ, ਕਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਹਾਰੀ, ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠਿਆ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਗ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰੋ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ।
No comments:
Post a Comment