ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸੀਕਰਨ- ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ 'ਆਪ' ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  18 ਜੁਲਾਈ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖੌਤੀ 'ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ 'ਘਰ-ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ 'ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ' ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 35 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਬੇਹੱਦ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੋਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਘਰ-ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ' ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨੌਕਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਊਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ 'ਕਲਾਥ ਹਾਊਸ' ਵਰਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਟੈਟ ਪਾਸ, ਨੈੱਟ ਪਾਸ, ਬੀ ਟੈੱਕ, ਐਮ ਟੈੱਕ ਅਤੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 'ਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਦਿਖਾਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।