ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਨੇ ਹਨ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਤੇ ਐਸਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ‘ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ’ - ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਤੇ ਐਸਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ

ਚੰਡੀਗੜ, 5 ਜੁਲਾਈ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਸੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟਸ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈੱਕਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਐਸਐਸ) ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਥੋੜੀ-ਬਹੁਤੀ ਭਰਤੀ ਖੋਲਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਫਿਟ ਕਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਾਈ (ਰੈਗੂਲਰ) ਭਰਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਉੱਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਬਗੈਰ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਏ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ‘ਚ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਜ਼ੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ‘ਡੰਗ ਟਪਾਊ’ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ‘ਫਿੱਟ’ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਹਰੇਕ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ’ ਤੁਰੰਤ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।