ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, 27 ਨਵੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਲ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਅੰਗਮਈ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ।
ਸ੍ਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 30-35 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਜੋ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇਰਾ ਆਡਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸ਼ੀਜਨ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 1.15 ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਰੱਕ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਫਲੀਟ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੱਧਮ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਸਲ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ ।
ਹਲਾਤ ਦੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਜਲਦ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰ , ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
No comments:
Post a Comment