ਐਸ ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, 24 ਦਸੰਬਰ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 1.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਮ ਉਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ 7.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਊਸਫੈਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸੋਧੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤਹਿਤ 31.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੇਵਰ ਬਲਾਕ ਵਿਛਾਉਣ, ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪਾਰਕਾਂ, ਬਾਜਾਰਾਂ ਦੇ ਸੈੱਡਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਫੀਡਬੈਕ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1976 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 82 (3) ਤਹਿਤ ਇਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ.
No comments:
Post a Comment