ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਕਰੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਥਾਪਨਾ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,ਗੁਰਨਾਮ ਸਾਗਰ 20 ਫਰਵਰੀ : ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਉਤਸਾਹ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਰਥਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਜੇ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।  ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।