ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਸਲ 13 ਮਾਰਚ : ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ ਵੀਹ ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੇਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਨੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਹ ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਪਗ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਜੋ ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਲਟਾ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜੋ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ੳਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਦਫਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਿਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਹਾ ਸਿਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਏ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
No comments:
Post a Comment