ਮੋਹਾਲੀ, 27 ਜੁਲਾਈ :ਖਰੜ ਅਤੇ ਬਲੌਂਗੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ 48 ਬਿਲਡਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (ਐਸਐਸਪੀ) ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਦਿਹਾਤੀ) ਰਵਜੋਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖਰੜ ਅਤੇ ਬਲੌਂਗੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 48 ਬਿਲਡਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗਰੇਵਾਲ ਵਲੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 'ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਫੀਆ' ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿਲਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 48 ਬਿਲਡਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਝਾਮਪੁਰ, ਬਡਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪਾਪਰਾ) ਦੀ ਧਾਰਾ 36 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 15 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ।ਇਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ (ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ.) ਦੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ।ਐਸਐਸਪੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਆਈਟੀ ‘ਚ ਦੋ ਡੀਐਸਪੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਗਮਾਡਾ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ
ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਂਟੀ-ਐਕਰੋਚਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ 100 ਵਰਗ ਗਜ ਦੇ ਇਕ ਪਲਾਟ ਲਈ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਏਹਨਾ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ / ਬਿਲਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਐਸਪੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ), ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ / ਈਓ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ) ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਡੀਸੀ ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਬਿਲਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
No comments:
Post a Comment