ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਥ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਉ੍ੱਚ ਸਿੱਖਿਆ: ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਣਮਿੱਥ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।' ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭੇਜੇ 108 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪਾਇਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਭੇਜੇ 108.60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਚਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ' (ਰੂਸਾ) ਸ਼ਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਵਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ।

ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ੳੁੱਚਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ-1 (ਰੂਸਾ) ਤਹਿਤ 124.32 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 86 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਕਮ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਸਾ-2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਖੋਜ-ਕਾਰਜਾਂ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਲਈ 28.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਇਸ 28.60 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਰੂਸਾ-2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈ ਰਕਮ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ (ਯੂ.ਸੀ) ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 108 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ।
ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤਰਸਯੋਗ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਟੀਚਿੰਗ)  ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਦਮ ਤੋੜ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਹਨ।
ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਵਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ੳੁੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁੱਹਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।