ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਊ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ : ਨਰਿੰਦਰ ਰਾਣਾ

ਖਰੜ, 23 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਊ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਊ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੌੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੇਖੌਫ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਰੜ ਦੇ ਉਘੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਊ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਊ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਗਊ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ, ਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ, ਏ ਸੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ, ਬਿਨਾਂ ਏ ਸੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸਮਾਗਮ ਦੇ 500 ਰੁਪਏ, ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ, ਸੀਮੈਂਟ ਬੋਰੀ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਤੇ 2 ਪੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਊ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 90 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੌੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਊ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਊ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ਉਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਲੋਨ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਮਜਦੂਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ।