ਚੰਡੀਗੜ, 05 ਸਤੰਬਰ ਪਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਐਂਡ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ `- ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਐਂਡ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2018 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣ 'ਚ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣ
ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 2018 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਏ. ਸੀ. ਏ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਸਟਮ
ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ . ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾ
► ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਲੋਨੀ
ਪਲਾਟ ਦੀ ਗੂਗਲ ਇਮੇਜ਼ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾਲ ੩
ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਖ਼ਾਸ ਚੈਕਿੰਗ =
ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ
ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਡੀ. ਸੀ. ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਫੀਸ
ਇਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ
No comments:
Post a Comment