ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਤੇ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ 500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ 500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਧ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਸਕਰੈਪ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸਕਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1924 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (3) ਅਧੀਨ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਕਰੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਕਰੈਪਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਕਰੈਪਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਵਾਹਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਉਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਸਟਰ ਟਿਊਟਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਦਿਆਕ ਯੋਗਤਾ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟੈਕਨੀਕਲ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2018 ਵਿਚ ਸਿਸਟਰ ਟਿਊਟਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪਦ-ਉਨਤੀ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਸਟਰ ਟਿਊਟਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਐਮ.ਐਸਸੀ (ਨਰਸਿੰਗ) ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਰ ਟਿਊਟਰ ਵਜੋਂ ਪਦ-ਉਨਤੀ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਬੀ.ਐਸਸੀ. (ਨਰਸਿੰਗ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਨਰਸ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਹਰੇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟਾ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਜ਼ (ਕਾਲਜਾਂ) ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਜ਼ (ਕਾਲਜਾਂ), ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਜ਼ (ਕਾਲਜਾਂ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਜ਼ (ਕਾਲਜਾਂ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1856 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਯਮ, 2011 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਯਮ, 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 13 ਦੇ ਉਪ ਨਿਯਮ 4 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਵਾਇਟੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ (ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਕੇਡਰ) ਗਰੁੱਪ ਏ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ, 2018, ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ (ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਗਰੁੱਪ ਏ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ, 2018), ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ (ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਕਾਡਰ) ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ, 2018 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ (ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2018) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 173 ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 150 ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 23 ਆਸਾਮੀਆਂ ਬਦਲੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਡੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਏਜ਼) ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 44 ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ/ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇੰਗ ਕਾਡਰ ਸਿਰਜ ਕੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਾਲ 2021-22 ਅਤੇ 2020-21 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2018-19, 20219-20, 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।