ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਜਨਵਰੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 16, 19, 23, 26 ਅਤੇ 30 ਦਸਬੰਰ ਨੂੰ ‘ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਥਾਣਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ  ਅਦਾਲਦਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।  

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬੀ, ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਜਦਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸੂਬੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।