ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮੋਹਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ

 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ13 ਫਰਵਰੀ : ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ  ਗਿਆ । ਬਜਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਿਲਾ  ਸਕੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ, ਕਾਮਰਡ ਵਿਨੋਦ ਚੁੱਗ ਨੇ, ਕਾਮਰੇਡ ਬਿ੍ਰਜ ਮੋਹਨ ਸਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਦਿਲਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ 2022-23 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ 2023-24 ਵਿੱਚ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 2‘23-24 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਸਤ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤ ਮੰਤਵ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪਰ ਇਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।

 ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਨੂੰ 2022-23 ਦੇ 39.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 2023-24 ਵਿਚ 45.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘੱਟ ਹੀ  ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । 2022-23 ਦੇ 16.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 17.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਹੈ ( ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਇਹ 155 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ) । ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ  ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹਨ ਮਗਨਰੇਗਾ, ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ( ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ।    

          ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 15 ਫੀਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਗੇ । ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਕੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ  ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ 10 ਫਰਮਾਂ ’ਚੋਂ 9 ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ 26,373.92 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੜੌਤ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਰਕਰ ਹਾਜਰ ਸਨ।