ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧੋਖਾ : ਵਿਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਵਿਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏ 48 ਘੰਟੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਲਕ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ 70 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਦਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ 8% ਹੈ। ਸਪਲਾਈ/ਖਪਤ 12% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ। 'ਆਪ' ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 45 ਪੈਸੇ/ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੋਚਿੰਗ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਨਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆਈ.ਟੀ., ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ, ਛੋਟਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਾਈ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ। 45 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਲੁਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਗੇ।
ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 40 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਕਲਾਜ਼ 12.3.2 ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਬਚਤ ਤੋਂ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਿਆਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।