ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ : ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ

 ਮੋਹਾਲੀ, 8 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੀਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4807 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਪਿੰਡਾ ਦੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸਂਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 1110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2022-23 ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 1762.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023-24 ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 1935 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 4807.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾਂ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਉਕਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2022-23 ਤਹਿਤ 4465 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 692 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈੱਕਟ ਅਤੇ 2023-24 ਤਹਿਤ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਡਿਊ ਹੋਈਆਂ ਲੱਗਭੱਗ 8000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾੰ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਭੱਗ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉੱਪਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਔਕੜਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2477 ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਕੇ ਪਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ।