ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜਨਵਰੀ : ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (2) ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਾਲੌਦ ਤੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 304ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਮ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟੈਂਪੂ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ? ਉਹ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਬਾਹਰਲੇ' ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੀਸਰਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਰਾਈਵਰ ਕਦੇ ਵੀ 'ਬਚ' ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ-ਲੰਬੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸੜਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕਰਨ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ. ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
No comments:
Post a Comment