ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਘੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020, ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਤਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਐਂਟਰੀ‘ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੱਕੀ, ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ, ਮੁਨੀਮ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਡਰਾਈਵਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚੋਂ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਰਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਤਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਚ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਥਾਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ-2020 ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
No comments:
Post a Comment