ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 7-7 ਘੰਟੇ ਲੰਬੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਦਸੰਬਰ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੜੀਅਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਹੱਲ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ 7-7 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ 7 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਸਮੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ 5-7 ਦਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਥੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ-ਦਰ-ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਠਕ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਚਾਨਕ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੈਠਕ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਿਆ।
ਜੇਕਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਡੀ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ।  ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੈਪਟਨ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 'ਤਾਰਪੀਡੋ' ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿੰਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।