'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ - ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਫੜੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਦਸੰਬਰ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਹੱਥੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ-ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਕਦਰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕਿਆ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ-ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ਲਤੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਖਲਾਹਟ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ 'ਚ 'ਕਵਾਲਿਟੀ ਕੱਟ' ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸੀਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਰਮੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਨਰਮਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ?  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 'ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਨਕ' ਲਾਹ ਕੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸਫਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਪਿਤ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਪਰ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਨਾਢ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਯੂਪੀ-ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ।