ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਉਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ-ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੰਡਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਲ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੱਥਕੰਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਪਾਰੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪਹੀਆ ਵੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ-ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰ-ਓਧਰ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਕੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਪੀਯੂਸ ਗੋਇਲ ਵਰਗੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਕਸ
ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ : ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਡਟੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੋਬਾਇਲ ਸੋਚਾਲਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।