ਮੋਹਾਲੀ 30 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਆਰਗ਼ੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਓ:) 2100 ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 117 ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ । ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੀਪੀਐਸਓ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਆਰਗ਼ੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪੈ੍ਰਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 40-45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 2100 ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ , ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ, ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਹੱਥ ਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਫ਼ੀਸਾਂ 150 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਂ 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 700 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2100 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨਕਸ਼ੇ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਅਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੇਡ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਅਕਾਰ, ਪੀਐਫ.ਈਐਸਆਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 2100 ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਲਚਕੀਲੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਬ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੰਵੀਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸਕਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੱਕੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
No comments:
Post a Comment