ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਗਸਤ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ- ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ?
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਗਿਣਮਿਥ ਕੇ ਮਜਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ 2.5 ਲੱਖ ਆਟਾ- ਦਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਧਵਾਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5-5 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ, 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਘਰ- ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਪੂੂਰੇ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅੰਤ 'ਚ ਜੋ 315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੀਮਾ (ਕੈਪਿੰਗ) ਤਹਿ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ- ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਆਪਹੁਦਰੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਯੋਗ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ) ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਐਸ.ਸੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਲਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਦਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਬਣੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ, ਨਤੀਜਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਐਸ.ਸੀ ਕੋਟੇ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਜਾਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਿਲਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਠੇਕਾ ਜਾਂ ਆਰਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ- ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਦਿਅਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ- ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ- ਲਿਖ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਧੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਧਰਮਸ਼ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2022 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
No comments:
Post a Comment