ਚੰਡੀਗੜ, 21 ਅਗਸਤ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਿਆਦੀ, ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਜਾਂ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ?
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਲੁਤਫ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਚੋਣਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ- ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ- ਫ਼ਰਿਆਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ।
ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਾਹ- ਤ੍ਰਾਹ ਕਰਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦੁੱਖ- ਦਰਦ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ- ਕਾਂਗਰਸੀ ਫਰਿਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ 'ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਪ੍ਰਥਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।''
ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਝ ਜ਼ੋਰ- ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀਏ ਮਜ਼ਬੂਰ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜਿਓ ਲੰਘਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿਕਅਤੀਗਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਵਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖ- ਸਹੂਲਤਾਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ- ਕਾਂਗਰਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ 'ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਉਣ' 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ?
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਨਿਯਮਤ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਹਰੇਕ ਫਰਿਆਦੀ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜੇਕਰ ਦਰਬਾਰ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ (ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ) 'ਚ ਲਾਉਂਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ 'ਈਦ ਦੇ ਚੰਨ' ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਝ ਜ਼ੋਰ- ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀਏ ਮਜ਼ਬੂਰ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜਿਓ ਲੰਘਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿਕਅਤੀਗਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਵਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖ- ਸਹੂਲਤਾਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ- ਕਾਂਗਰਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ 'ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਉਣ' 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ?
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਨਿਯਮਤ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਹਰੇਕ ਫਰਿਆਦੀ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜੇਕਰ ਦਰਬਾਰ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ (ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ) 'ਚ ਲਾਉਂਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ 'ਈਦ ਦੇ ਚੰਨ' ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ।
No comments:
Post a Comment