ਆਪ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਸਤੰਬਰ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ‘ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਅਮਲ ਕਮੇਟੀ (ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਨੋ ਇੰਮਲੀਮੈਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਅਮਲ ਕਮੇਟੀ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।’ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਗਾਤਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।  

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 129 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ ਦੇ ਇੱਕ- ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਘਰ- ਘਰ, ਗਲੀ- ਗਲੀ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲੇ- ਮੁਹੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧੋਖ਼ਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ’’ 
ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੇਘਰੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਅਤੇ ਪੰਜ- ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ?  ਕਿੰਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੇਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। 
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਘਰ ਸਮੇਤ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 18 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਦਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 50 ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਛੇ ਕਾਲਜ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸਟਾਫ਼, ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।