ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਡੋਬਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

 ਚੰਡੀਗੜ, 09 ਦਸੰਬਰ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ (ਪਾਵਰਕੌਮ) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਡੋਬਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲ਼ਦਲ਼ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਕਾਰਨ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਭਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, '' ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਝਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਪਾਵਰਕੌਮ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੁੱਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਰਹੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਗਲ਼ ਮੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਘਾਟੇ ਦੀ ਦਲ਼ਦਲ ਵਿਚੋੋਂ ਨਿਕਲਨਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।''

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਕੋਲਾ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ) ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ।
'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਲ ਟੈਂਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰਕਮ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ। ਉਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ''ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ? ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਵਰਤਾਓ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾ ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਗੂਫ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾ ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਜੇ- ਖੱਬੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ -ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਸਬਬਿਡੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।