ਖਰੜ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਮ ਨਾਲ 300 ਯੁਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ , ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ,ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ,ਨਸ਼ੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਕੱਟ ,ਗੈਂਗਵਾਰ, ਨਸ਼ਾਂ ਮਾਫੀਆ ਭਾਰੂ ਅਤੇ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਨਰਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਊਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਊਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨਾ ਮੰਗ ਸਕੇ।
ਨਰਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਗਾਰੰਟੀਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਲੇਖ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲੈਟਰੀਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ਼, ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 2000-2000, 14 ਵੇਂ ਅਤੇ 15 ਵੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੂਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਾਗ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਾ ।
No comments:
Post a Comment