ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਬਜਟ 2022-23 ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 11 ਮਈ : ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਜਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਸਰਬਪੱਖੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ , ਸਿੱਖਿਆ , ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ , ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਜਨਤਾ ਬਜਟ 2022-23 ਲਈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ,ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਕੋਲੋ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਸ.ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਕੋਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਾਣੇ ਸੋੜੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ 1992 ਤੋ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਆਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 55 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਹੀ ਪੂਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰੀੜ ਹੱਡੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ , ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ.ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਨਤਾ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਵਨੀਤ ਵਰਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਐਸ ਮਾਝਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ.ਆਰ.ਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ,ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਹਾਜਨ ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ. ਘੁੰਮਣ ਸਾਬਕਾ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਡਾ.ਆਰ.ਐਸ ਬਾਵਾ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂੰਆ, ਡਾ ਦੇਬੂਲਾਲ ਸਾਹਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਈ.ਆਈ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਤਾ ਬਜਟ 2022-23 ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ), ਪੂਜਾ ਐਸ ਗਰੇਵਾਲ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਯੂ.ਡੀ), ਸ੍ਰੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਮੋਹਾਲੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਭਿਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਖਰੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
No comments:
Post a Comment