ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ: ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ -ਕਿਸਾਨ 4750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ: ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਅਖਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। 

ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ੍ਹੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾੳਣ ਦੀ ਫੀਸ 4750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾ ਬਚਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ।
 ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਬਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ ’ਚ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਸੰਮੇਲਨ’ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਥਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਫ਼ੀਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ’ਚ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।