ਖਰੜ 14 June : ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਨਰਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਰੇਤ ਦੀ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ ਅੱਜ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀਮਤ 2500 ਰੁਪਏ ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵਧੀਆ । ਅੱਜ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਕਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣਾਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ।
ਨਰਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਵੱਸ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਮ ਨਾਲ 300 ਯੁਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ , 1,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ , ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਫੇਸਲੇਆ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
No comments:
Post a Comment