ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਚੀ, ਟੈਂਸਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਹੈੱਲਥ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
No comments:
Post a Comment