ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ : ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਉਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੈੜ੍ਹੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆਈ ਏ ਐਸ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 36 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਕਮ ਉਪਰ 28 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਅਰੁਣਾ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ (ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ) ਆਰ ਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਫੂਲਰਾਜ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ) ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਹੇਠ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ, ਮੇਅਰ ਆਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਲੇਬਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ”ਅੰਮ੍ਰਿਤਪ੍ਰੀਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਲ/ਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ” ਨੂੰ, ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਖੁਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਫ ਐਂਡ ਸੀ ਸੀ ਦੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਕਲੈਸ਼ ਆਫ ਇਨਟਰਸਟ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment