ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੋਹਾਲੀ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਨ 2020 ਵਿਚ 256 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਲਾਅ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵਿਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸੀਟਸ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਕਢਵਾਉਣ ਉਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਪੱਖਪਾਤੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰੀਚੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਠੀਕ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜੋ 256 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 118 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਹਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
No comments:
Post a Comment