'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮ, ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ.

ਕਿਹਾ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ ਕੀਤਾ ਤਿੱਗਣਾ (50,637।

ਜਲੰਧਰ, 01 ਮਈ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 16905 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50637 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ 33 ਕਰੋੜ੍ਹ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 102 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 933 ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਈਟੀਓ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਨੂੰ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ੍ਹੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।