ਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਠਾਏ, ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਕੌਂਸਲ (ਐਨਜ਼ੈਡਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ (ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵਾਈਐਸਐਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾ਼ਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ 48 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਆਰਡੀਐਫ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਗ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।
No comments:
Post a Comment