ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ 2009 ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਦਾਖਲਾ
ਮੋਹਾਲੀ, 26 ਅਕਤੂਬਰ : ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ 2009 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਈ ਨਿਯਮ 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 7(4) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੲੇਇਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਡਿਪਟੀ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਕੈਗ, ਟੀ ਆਰ ਸਰੰਗਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ, ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ, ਓ.ਪੀ. ਚੋਪੜਾ ਐਸ.ਈ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਏ.ਓ., ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀ.ਐਮ. (ਐਨਆਈਸੀ) ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਐਕਟ 2009 ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (1) (ਸੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।.jpeg)
.jpeg)
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਨਿਯਮ, 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 7(4) ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ 2009 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਰ ਟੀ ਈ ਰੂਲਜ਼, 2011 ਦੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮ 7(4) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
No comments:
Post a Comment