ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ

ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਨਗਰ, 21 ਅਕਤੂਬਰ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫ਼ੀਸ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਫ਼ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲਗਾਏ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਸਤਵੀਰ ਬੇਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਣਭਿੱਜ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਂਕੜ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲੇਵਾਲਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2009 ਤਹਿਤ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2016 ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ 200/250 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਨਲਾਇਨ ਪੋਰਟਲ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗਹਿਰੀ ਦੁਬਿਧਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸਾਂ, ਰਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲੇਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾ ਉਤਾਰਨ ਕਾਰਨ, ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਭਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੋਰਡ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਇਸ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਤੀਰੇ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਧਾਰਿਤ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੌਣ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਤਰਕਾਂ ਅੱਗੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਾਜਵਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਲਦ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।