ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਕਤੂਬਰ: ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਢੇ-ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਲੰਗੜੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਤੇ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 12% ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, 4-9-14 ਤਰੱਕੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ, ਬਾਰਡਰ ਭੱਤਾ, 1972 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 17.07.2017 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਨ ਆਪਹੁਦਰਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, 2018 ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਮੇਂਬੱਧ ਕਰਨ, ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਜ ਲੈਣ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਉਸਾਰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ 600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋਪੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।
ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰਵ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਤੇ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ 12% ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ ਬਕਾਏ, ਰਹਿੰਦੇ 37 ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
No comments:
Post a Comment