ਵਿਭਾਗੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 10 ਜਨਵਰੀ : ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰਾਜ ਐਸ. ਤਿੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ, 2018 (Punjab Disputes Resolution and Litigation Policy, 2018) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰਾਜ ਐਸ. ਤਿੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 80 ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ ਤਹਿਤ ਦਫਤਰ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ (Contradict) ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਿਸ ਮੈਟਰ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਕਤ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਫਾਇਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ/ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੈਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੈਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ/ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਪਾਲਿਸੀਆਂ/ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਰਵੀਜ਼ਨ/ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਗਾਉਂ (ਅਡਵਾਂਸ) ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀ।
ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਡੀ.ਏ. ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ/ਡੀ.ਏ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
No comments:
Post a Comment