ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਨਵੰਬਰ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਉੱਤੇ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਯੂ.ਪੀ-ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਹੀ ਖੋਫਜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ ਪਹੁੰਚ ਅਤਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪਏ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment