ਖਰੜ 11 ਜੂਨ : ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪੇਡੂੰ ਖੇਤਰ ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ 7000 ਹਜਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 489 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਚ ਭੇਜਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੇਡੂੰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਚ ਹੁਣ ਮਾਹਰ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਪਟਾਪ ਰਾਂਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਊਣਗੇ।
ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰਜ ਸਮਝ ਚ ਆਊਣ ਤੇ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਹੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੇਡੂੰ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਜਰੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਵੇਗਾ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪੇਡੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਮਰੀਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਭਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਹਤ ਹੋਵੇ , ਸਿੱਖਿਆ, ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਕਤ ਅਜਿਹੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2006 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment