ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਅ ਬੋਰਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ : ਡਾ ਮਾਨ

 ਮੋਹਾਲੀ 01 ਜੁਲਾਈ ਜੂਨ :  ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਚੇਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੇਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ( ਰਾਸਾ ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ ਮਸੀਨ ਸਮਝਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਰੀਖਣ ਟੀਮ ਦਸ਼ਤਾਵੇਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪ ਡੰਡ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਏ ਬਾਰੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰੀਖਣ ਟੀਮ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਡੰਡ ਉਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸੈਕਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗਰੁਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ  ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ  ਲਈ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਸ੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ 25,800 ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਸੈਕਸਨ ਚਲਾਉਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਸਨ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੌਨਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ੳਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਰੀਖਣ ਟੀਮ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਡੰਡ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵੀਧਾਨਕ ਡੰਡ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ  ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।